जैसलमेर में निर्माण हटाने खिलाफ धरने पर पहुंचे रविंद्र भाटी:बोले-गरीबों का आशियाना उजाड़ना स्वीकार नहीं; हर स्तर पर लड़ेंगे लड़ाई

जैसलमेर में नगर परिषद द्वारा हाल ही में किए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने गुरुवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित बस्तियों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और बेघर हुए बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों की समस्याएं सुनी। भाटी ने कहा कि वर्षों से रह रहे वास्तविक भूमिहीन गरीबों के मकान और निर्माण हटाना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक हर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया। कार्रवाई को बताया अन्यायपूर्ण
जनसभा को संबोधित करते हुए भाटी ने कहा कि क्षेत्रवासियों की शिकायतों के बाद वे खुद जमीनी स्थिति देखने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास वर्षों पुराने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृतियां हैं, उन्हें अचानक भू-माफिया की तरह बेदखल करना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रशासन पर लगाया दोहरे मापदंड का आरोप
भाटी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन नरमी बरतता है, जबकि गरीबों की जीवनभर की पूंजी पर बुलडोजर चला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को हजारों बीघा जमीन आवंटित की जाती है, लेकिन गरीबों को उनके छोटे से आशियाने से भी वंचित किया जा रहा है। अवैध कब्जों के नहीं, गरीबों के पक्ष में
विधायक ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी भूमि घोटाले या माफिया गतिविधि के समर्थक नहीं हैं। यदि कोई अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों से अपने पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा, ताकि आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को तथ्यों के साथ उठाकर उनके सम्मानजनक पुनर्वास की मांग की जा सके। ये था मामला नगर परिषद ने हाल ही में बाड़मेर रोड, एयरपोर्ट रोड और सुदासर क्षेत्र में अभियान चलाकर करीब 400 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी से लगभग 300 कच्चे-पक्के अवैध निर्माण हटाए गए। इसके साथ ही नई बस्तियों में चिह्नित अवैध कब्जों पर लाल निशान लगाकर उन्हें हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह के अनुसार, जहां बृजराज सिंह कॉलोनी विकसित की जानी है, वहां किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया है।