राज्य में उच्च शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने के उद्देश्य से कॉलेज शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए नई प्रवेश नीति जारी की है। नई नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नई नीति के तहत राज्य के लगभग 800 गवर्नमेंट कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की करीब 2.60 लाख सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है। इसी क्रम में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, डीडवाना में 1 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है और नया शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। फीस जमा नहीं कर पाने वाले डिफॉल्टर विद्यार्थियों को अंतिम चरण में रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर मिलेगा। इसी तरह फेल या प्रमोट नहीं हो पाए छात्र-छात्राओं को भी अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की सुविधा दी गई है। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मूल अंकतालिका नहीं होने पर डिजीलॉकर या इंटरनेट मार्कशीट से भी आवेदन मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दो वर्ष के गैप ईयर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नई नीति के तहत बीबीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश उपलब्ध रहेगा, जिससे छात्रों को विभिन्न करियर विकल्पों के लिए तैयार किया जा सके। यह नई प्रवेश नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिससे वे अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकेंगे।