Rajasthan Politics: जयपुर। राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। आयोग का गठन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण से जुड़े विषयों का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से आयोग को अपने निर्धारित दायित्वों पर आगे काम करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।आयोग का गठन 9 मई 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी कर रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुसार अध्यक्ष मदनलाल भाटी सहित सदस्य मोहन मोरवाल, प्रो. राजीव सक्सैना, एडवोकेट गोपाल कृष्णा और पवन मंडाविया का कार्यकाल भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है।