जोधपुर में डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से जोधपुर में एक विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) स्तर का होगा। साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों के मामलों में जल्द होंगे निपटारे जोधपुर में इस विशेष कोर्ट के शुरू होने से अब स्थानीय पुलिस और साइबर सेल द्वारा पकड़े गए ऑनलाइन ठगों, डेटा हैकर्स और सोशल मीडिया अपराधियों के मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी। जिससे पीड़ित आम जनता को जल्द राहत मिल सकेंगी। क्योंकि साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों के मामलों में तकनीकी उलझनों के चलते न्याय मिलने में देरी होती है। ऐसे में इसी समस्या को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दर्ज मुकदमों का तेजी से निपटारा करने के लिए इस कोर्ट का सृजन किया गया है।