राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, सलूंबर ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनैद को छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। जिलाध्यक्ष जितेंद्र चौबीसा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मंत्रालयिक कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार से कर्मचारियों के हित में तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। आरजीएचएस को सुचारू रखने की मांग ज्ञापन में कर्मचारियों ने लोक सेवक कल्याणकारी योजना आरजीएचएस को सुचारू रूप से संचालित रखने की मांग की। इसके अतिरिक्त, राज्य बीमा, जीपीएफ, विभिन्न ऋण और लीव इनकैशमेंट से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई। कर्मचारियों ने बताया कि भुगतान में हो रही देरी से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबित पदस्थापन आदेश जल्द जारी करने की मांग संघ ने मंत्रालयिक कर्मचारी पद से पदोन्नत हुए तहसीलदारों के लंबित पदस्थापन आदेश जल्द जारी करने की मांग भी उठाई। साथ ही, उपखंड कार्यालयों में लगातार बढ़ रहे कार्यभार के अनुरूप नए पद सृजित करने और मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर रिव्यू करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी कर्मचारी संघ ने महासंघ द्वारा 1 अप्रैल को प्रस्तुत मांग पत्र पर भी सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए संबंधित आदेश एवं परिपत्र जारी करने की मांग की। जिलाध्यक्ष जितेंद्र चौबीसा ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगें लंबित होने के कारण मंत्रालयिक कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान मनीष जैन, भगवतीलाल मीणा, संजय सुथार, अमित मेहता, सूर्यभान सिंह, शक्तिसिंह, विनोद मीणा, बाबूलाल गमेती सहित जिला कार्यालय के कई कर्मचारी मौजूद थे।