शिक्षा विभाग में 12 हजार लेक्चरर बने वाइस प्रिंसिपल:आरपीएससी में हुई विभागीय डीपीसी की बैठक में फैसला

राजस्थान लोक सेवा आयोग(आरपीएससी) के अजमेर ऑफिस में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) बैठक हुई। इसमें 12 हजार 193 लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट किया गया हैं। हालांकि लेक्चरर को वाइस प्रिंसिपल बनाने वाला यह अंतिम प्रमोशन है, इसके बाद विभागीय स्तर पर लेक्चरर को सीनियर लेक्चरर ही बनाया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता आयोग सदस्य प्रोफेसर अयूब खान ने की। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग मनीष गोयल, कार्मिक विभाग प्रतिनिधि सिराज अली जैदी एवं जिला शिक्षा अधिकारी सोनिया शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। 11,959 पदों पर नियमित डीपीसी
नियमित डीपीसी के तहत 11 हजार 959 लेक्चरर(शिक्षा अधिकारी) को पदोन्नति मिली है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उप प्राचार्य के पदों का है, जिनमें चयन वर्ष 2023-24 के 8 हजार 167 और साल 2024-25 के 3 हजार 719 अधिकारियों की पदोन्नति की अनुशंषा की गई हैं। साथ ही उच्च प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रकरणों पर विचार किया गया। इनमें उपनिदेशक के 53 पद, संयुक्त निदेशक के 18 पद और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद पर 2025-26 चयन वर्ष के अंतर्गत पदोन्नति के लिए अनुशंषा दी गई। रिव्यू डीपीसी के 234 पद
रिव्यू डीपीसी के तहत 234 पदों पर पदोन्नति के लिए प्राप्त प्रकरणों पर चर्चा की गई। इनमें लेक्चरर (इतिहास) में सर्वाधिक 52 पद, लेक्चरर (हिन्दी) में 44 पद और लेक्चरर (राजनीति विज्ञान) में 37 पद एवं अन्य विषयों के लेक्चरर पदों में रसायन के 15, अंग्रेजी के 14, भूगोल के 9, संस्कृत के 9, गणित के 7, जीव विज्ञान के 6, भौतिकी के 4, समाजशास्त्र के 3, वाणिज्य के 3 और उर्दू के 2 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य के 1 पद, प्रधानाचार्य के 1 पद और प्राध्यापक के 14 और प्रधानाचार्य के 12 काल्पनिक पदों पर भी पदोन्नति की अनुशंषा प्रदान की गई है। बीकानेर के लेक्चरर्स की पदोन्नति नियमों पर आपत्ति
इस बीच बीकानेर के लेक्चरर्स ने वरिष्ठता विवाद के निस्तारण से पहले वाइस प्रिंसिपल पदों की डीपीसी पर आपत्ति जताई है।‌ प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कॉमन सीनियॉरिटी संघर्ष समिति के बैनर तले व्याख्याता पिछले 5 दिन से बीकानेर में शिक्षा निदेशालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। उनका कहना है- शिक्षा निदेशालय ने व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल डीपीसी के प्रस्ताव आरपीएससी को भेज दिए थे, लेकिन प्रदेशभर के व्याख्याता नियुक्ति तिथि के आधार पर नहीं, बल्कि सभी विषयों की कॉमन सीनियॉरिटी के आधार पर डीपीसी की जाए। …………………
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