केंद्र की प्रस्तावित नई बिजली टैरिफ व्यवस्था के लागू होने के बाद आम लोगों के बिजली बिल बढ़ सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति के मसौदे में बिजली दरों को एक ‘इंडेक्स’ से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। यानी अगर राज्य बिजली नियामक आयोग समय पर बिजली की दरें तय नहीं करते, तो बिजली के दाम अपने आप लागत के हिसाब से बढ़ जाएंगे। अभी तक बिजली की दरें राज्यों के नियामक आयोग तय करते हैं।