मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को पटरी पर लाने और सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है. वित्त विभाग द्वारा जारी नए मितव्ययिता दिशा-निर्देशों के तहत अगले दो सालों तक गैर-जरूरी सरकारी खर्चों पर पूरी तरह से कैंची चला दी गई है.