Rajasthan Panchayat Elections : जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की 15 अप्रेल की डेडलाइन पर पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनाव न कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिना शर्त माफी मांग ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह व अन्य की ओर से कोर्ट को पेश जवाब में कहा गया कि उन्हें सरकार की ओर से जरूरी डेटा समय पर नहीं मिला, जिसके कारण चुनाव कराने में देरी हुई। इस देरी के लिए सीधे तौर पर आयोग जिम्मेदार नहीं है और न ही उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है।