उदयपुर का मेयर अब होगा पावरफुल:4 विधानसभाओं में दबदबा रहेगा; एक्सपर्ट बोले- वार्डों के परिसीमन के बाद जातीय समीकरण बदलेंगे

नगर निकायों के चुनावों को लेकर तारीख भले ही तय नहीं है, लेकिन उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना के बाद सियासी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई सीमाओं के बाद चुनाव लड़ने वालों के लिए भी नए लोग और नई टीम होगी। उसी एक्सरसाइज पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले भाजपा से लेकर कांग्रेस सहित अन्य ने अंदर ही अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से उदयपुर का मेयर अब पावरफुल होगा। क्योंकि चार विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं बोर्ड में होगी। नगर निगम के वार्ड 70 से बढ़कर 80 हो गई और इसमें कई पंचायतें और दूरदराज के इलाके जुड़े है। ऐसे में वार्ड की सीमाएं भी बढ़ी है और कई नए इलाके जुड़े तो कुछ इलाके कट गए है। ऐसे में चुनाव लड़ने का मन बना चुके कार्यकर्ताओं ने नए वार्ड का नक्शा हाथ में ले लेकर काम शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता सबसे पहले उन इलाकों में जमीन तलाश रहे हैं, जो उस वार्ड में नया जुड़ा है। वहां की राजनीतिक कुंडली और जातिगत समीकरण को लेकर सब कुछ समझ रहे हैं, ताकि चुनाव के समय पूरी तैयारी पहले से हो जाए। ​अब समझिए मेयर कैसे पावरफुल होगा वार्ड बढ़ने में नए इलाकों की गणित समझे मेयर और पार्षदों की लॉटरी के बाद खुलकर करेंगे मेहनत
असल में वार्ड सीमा तय होने के बाद अब सबको इंतजार है, वार्डों के आरक्षण और मेयर पद के आरक्षण की लॉटरी का। ये फाइनल होने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कार्यकर्ता खुलकर मेहनत करेंगे। उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी लेकिन वार्ड आरक्षण के बाद यह उनके लिए साफ हो जाएगा कि उनको चुनाव कहां से लड़ना है। इसके लिए वे पार्टी संगठन में और जमीनी स्तर पर मेहनत करेंगे। एक्सपर्ट बोले- कांग्रेस कमजोर होगी
उदयपुर में राजनीतिक एक्सपर्ट लाल कुमार चुग ने बताया- कुछ को छोड़कर सब वार्डों में मतदाताओं की संख्या बराबर रखी है। पहले वाले इलेक्शन में एक वार्ड में मतदाता की संख्या 3 हजार थी तो दूसरे की 16,000 थी। इस बार एक वार्ड को छोड़कर सभी वार्ड में मतदाताओं की संख्या समानांतर ही रखी है। जिन वार्डों में एक ​जाति का दबदबा था। वहां परिसीमन के बाद वार्ड टूटने से उनका दबदबा भी बिखरते दिख रहा है, जिससे समीकरण बदलेंगे। भाजपा का बरसों से सिम्पल फॉर्मूला है,
भाजपा में वार्डों की गणित को समझने वाले पूर्व पार्षद दिनेश गुप्ता ने बताया कि भाजपा का बरसों से सिम्पल फॉर्मूला है, सब जगह सक्षम कार्यकर्ता हैं। उनमें से जिसको मौका मिलेगा उसके साथ टीम काम करेगी। वार्ड बदलने और सीमा बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुप्ता कहते हैं कि पार्टी की मजबूत फौज काम करती है, तो उनका काम करने का दायरा बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस में डेटा रिव्यू करने वाले पूर्व पार्षद अरुण टांक कहते है कि नए वार्ड की तस्वीर के बाद पार्टी मजबूत होगी। वे कहते हैं कि पार्टी के युवा और कार्यकर्ता की टीम भी मजबूत है। वह नए वार्डों के विस्तार के बाद जनता की तकलीफों को लेकर जनता के बीच रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम के स्ट्रक्चर को भी सरकार को मजबूत करना होगा। अब जानिए नगर निगम के बारे में
उदयपुर में पहले नगरपालिका मंडल की स्थापना दिसंबर 1922 मे मेवाड़ प्रशासन द्वारा की गई थी। इसके समस्त सदस्य मनोनीत किए जाते थे। जुलाई 1948 को यहां नगर निगम का गठन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान की नगरपालिकाओं मे एकरूपता लाने के लिए 13 अक्टूबर 1959 मे लोकतांत्रिक आधार पर नगर परिषद गठित की गई। 17 अक्टूबर 1973 से 25 नवंबर 1994 तक चुनाव के आभाव मे प्रशासन की व्यवस्था थी। 29 नवंबर को पुनः जनप्रतिनिधियों के बोर्ड का चयन हुआ। वार्डों का साल 2009 और 2019 में विस्तार हुआ था। साल 2009 तक यहां नगर परिषद थी और 50 वार्ड थे। इन्हें 5 बढ़ाकर 55 किया गया। फिर साल 2013 में नगर निगम बना। चुनाव 2014 में हुए। इसके बाद 2019 में सीमा क्षेत्र का विस्तार करते हुए 15 वार्ड बढ़ाए गए। कुल वार्डों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। अब दस वार्ड बढ़ाने के बाद वार्ड संख्या 80 हो गई है। इससे संबंधित यह खबर भी पढ़े…. उदयपुर में बदली गई वार्डों की सीमा,फाइनल लिस्ट जारी हुई:एक नंबर वार्ड सबसे बड़ा होगा, जानिए- आपका इलाका कहां आएगा