NRI Property : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 (Union Budget 2026) पेश करते हुए प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए रियल एस्टेट निवेश के नियमों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने और अफोर्डेबल हाउसिंग (किफायती घरों) को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। बजट में घोषणा की गई है कि यदि कोई एनआरआई (NRI Property Tax)भारत में 1 करोड़ रुपये तक की कीमत वाली प्रॉपर्टी में लेन-देन करता है या उसे नियमों के विरुद्ध होल्ड करता है, तो उस पर भारी ‘पैनल्टी’ (Penalty) लगाई जाएगी।