Budget 2026: जीएसटी में बदलाव के बाद अब इंश्योरेंस सेक्टर की नजरें आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 पर टिकी हैं। बीमा कंपनियां चाहती हैं कि सरकार लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स के फायदे बढ़ाए। दोनों टैक्स रिजीम में टर्म और हेल्थ प्लान्स के लिए छूट मिले। पेंशन स्कीम्स को और मजबूत सपोर्ट दिया जाए। साथ ही हाई वैल्यू वाली पॉलिसीज के मैच्योर होने पर मिलने वाली रकम पर टैक्स लगने की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (यूलिप्स) के लिए भी टैक्स-फ्री मैच्योरिटी की लिमिट को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख तक ले जाने की मांग है।