Economic Shield: केंद्रीय बजट 2026 केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ भारत की एक मजबूत ढाल बन कर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस बजट के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘टैरिफ धमकियों’ (Trump Tariff Threat) पर सधा हुआ कूटनीतिक और आर्थिक पलटवार किया है। दुनिया भर में बदल रहे व्यापारिक समीकरणों के बीच, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था सुरक्षित करने के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ का एक नया अध्याय लिखा है। दरअसल, अमेरिका की ओर से लगातार यह संकेत मिल रहे थे कि भारत समेत अन्य विकासशील देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स (Tariff) लगाया जा सकता है। ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। ऐसे में, मोदी सरकार (PM Modi Strategy) ने बजट 2026 में ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों और घरेलू उद्योगों को अमेरिकी प्रतिबंधों या महंगे टैक्स की मार (India Trade War) से बचाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट (Union Budget 2026) भारत के लिए एक ‘आर्थिक कवच’ (Economic Shield) जैसा है।