मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे की फीस 7-लाख रुपए घटी:कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता को मिलने वाली पेंशन 20% बढ़ाई, कैबिनेट का फैसला

भजनलाल सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे की फीस घटा दी है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में सरकारी मेडिकल कॉलेज के NRI कोटे की सीट की फीस 31 लाख से घटाकर 23 लाख 93 हजार रुपए कर दी गई है। इस फैसले से NRI कोटे की फीस करीब 7 लाख रुपए कम होगी। गौरतलब है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस 24 लाख रुपए ही थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु पर माता-पिता को मिलने वाली पेंशन भी 20% बढ़ा दी है। अभी तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता–पिता को 30 फीसदी पेंशन मिलती थी। आज कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम नियम 62 (3) को विलोपित कर दिया, जिसके बाद अब कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके माता–पिता को भी 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। वहीं, कर्मचारियों के मानसिक विमंदित और नि:शक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की सीमा को 8,550 से बढ़ाकर 13,750 तक करने की मंजूरी दी गई है। पहले शादी के बाद निःशक्त बच्चों को पारिवारिक पेंशन नहीं थी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसले…. 1. स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी खुलेगी
कैबिनेट ने जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्टस यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इस यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में की गई थी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में यूनिवर्सिटी के विधेयक को सदन में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो खेल विज्ञान, स्पोट्‌र्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस पर शोध को बढ़ावा देगी। इससे खेलों के गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आएगा। 2. 5200 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने 5,200 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटित करने की भी स्वीकृति दी है। इन प्रोजेक्ट्स की स्थापना से प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 3. पर्यटन एवं पुरातत्व विभागों में बढ़े पदोन्नति के अवसर
संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान पर्यटन सेवा संवर्ग में स्वीकृत चतुर्थ पदोन्नति के पद वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक पर पदोन्नति के लिए प्रावधान निर्धारित किये जाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय के संयुक्त निदेशक (पे लेवल-18) के नवसृजित पद को शामिल किया जाएगा।