8वें वेतन आयोग के लिए 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के सब्र का बांध टूट रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ने जनवरी 2025 की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। 16 जनवरी 2025 को यह ऐलान हुआ और इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों में काफी उत्साह दिखा। लेकिन अब सितंबर का महीना खत्म होने को है और अब तक आयोग का Terms of Reference (ToR), आधिकारिक अधिसूचना और सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन 2028 तक टल जाएगा?