पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- चुनाव 15 अप्रैल से पहले, उस दिन या उसके बाद भी हो सकते हैं। सरकार आज भी चुनाव कराने को तैयार है। चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यदि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है, तो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव संभव हो पाएंगे। जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस में ये बातें कही। विधानसभा सत्र के समापन के बाद जोधपुर पहुंचे थे। जोगाराम पटेल ने कही ये 4 अहम बातें… 1. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ओबीसी कमीशन का पेंच पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर मंत्री पटेल ने बताया कि साल 2021 और 2022 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था। आदेश के अनुसार, ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए ओबीसी कमीशन की त्रिकोणीय जांच जरूरी है। पटेल ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की। मौजूदा सरकार ने मई 2025 में ओबीसी कमीशन बना दिया है और वह त्रिकोणीय जांच कर रहा है। 2. सत्र में 37 महत्वपूर्ण बिल पारित किए पटेल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के 35 लाख करोड़ के MoU में से 8 लाख करोड़ से अधिक के MoU धरातल पर उतर चुके हैं। सभी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। मंत्री ने कांग्रेस पर भारी गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने ही नेता प्रतिपक्ष को तीन बार विधानसभा में बोलने से रोका। पटेल ने बताया- मौजूदा सरकार ने इस सत्र में 37 महत्वपूर्ण बिल पारित किए हैं, जिनमें डिस्टर्ब्ड एरिया, धर्मांतरण, कोचिंग और कुएं से पानी निकालने जैसे अहम बिल शामिल हैं। सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट पूर्ण रूप से सफल रहा, जबकि विपक्ष बिखरा हुआ था। 3. सरकार पूरी तरह सजग और चिंतित है नदियों के प्रदूषण के मुद्दे पर पटेल ने कहा- सरकार पूरी तरह सजग और चिंतित है। बांडी, लूणी और जोजरी नदियों में प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने के लिए पिछले बजट में 172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार 60 करोड़ रुपए की राशि डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने के लिए दी गई है। इसके तहत पाइपलाइन के माध्यम से प्रदूषित पानी को रिफाइनरी ले जाकर साफ किया जाएगा और फिर उसे नदियों में छोड़ा जाएगा या अन्य उपयोग में लिया जाएगा। 4.शिक्षक भर्ती परिणाम और कमर्शियल गैस की आपूर्ति शिक्षक भर्ती 2024 के परिणामों में देरी पर मंत्री ने बताया- ज्यादातर परिणाम जारी हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी यूपी या एमपी जैसी बाहरी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हैं, उनके दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में समय लग रहा है क्योंकि वहां से सहयोग नहीं मिलता है। कॉमर्शियल गैस पर पड़े प्रभाव पर पटेल ने कहा- केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। कालाबाजारी रोकने और सिलेंडर की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव लगातार बैठक कर रहे हैं।