प्रभारी सचिव कठोतिया ने डीग में की जनसुनवाई:तमरेर व कौरेर में आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए

प्रभारी सचिव डीग एवं भरतपुर संभाग की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को डीग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा किया। उन्होंने राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से यह दौरा किया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने कुम्हेर उपखंड की ग्राम पंचायत तमरेर और डीग उपखंड की ग्राम पंचायत कौरेर में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का मौके पर पहुंचकर पर्यवेक्षण किया। उन्होंने जनसामान्य के परिवादों को गंभीरता से सुना और उपस्थित अधिकारियों को उनके समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत तमरेर में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण आधारभूत ढांचे और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। प्रभारी सचिव ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को चंबल पेयजल परियोजना की आपूर्ति सुचारू करने और पाइपलाइन लीकेज को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने तमरेर से मधुबना मार्ग के सड़क निर्माण कार्य को तुरंत शुरू करने और खरंजे से आगे अवरुद्ध रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कर सही करवाने के आदेश दिए। किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए कठोतिया ने राजस्व विभाग को खरीफ की फसल में हुए नुकसान का पारदर्शी आकलन कर शीघ्र मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लंबित किस्तों का भुगतान पात्र किसानों को तुरंत सुनिश्चित करवाने के निर्देश भी दिए। डीग उपखंड की ग्राम पंचायत कौरेर में जनसुनवाई करते हुए प्रभारी सचिव ने सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े परिवादों का निस्तारण किया। यहां भी कृषकों द्वारा किसान सम्मान निधि और फसल खराब होने पर मुआवजे की मांग प्रमुखता से रखी गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के लिए पाबंद किया गया। पेयजल संकट के समाधान हेतु चंबल परियोजना के अंतर्गत सुचारू जलापूर्ति और नवीन हैंडपंप स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, ग्राम में श्मशान भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार शीघ्र पूर्ण करने और पात्र वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन का निर्बाध लाभ दिलवाने के लिए विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों निर्देशित किया गया। प्रभारी सचिव ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।