केंद्र सरकार आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से पंजाब के लोगों को भी विशेष सौगात मिलने की उम्मीद है। वहीं पंजाब सरकार ने भी केंद्र सरकार से इस बजट में विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड की है। पंजाब सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को अपनी डिमांड लिखकर भेजी हैं। राज्य सरकार ने कहा कि 2025 में पंजाब में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई है और राज्य को इससे भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। बाढ़ और सीमा तनाव को बताया ‘दोहरी मार’ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से तत्काल विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती राज्य पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा तनाव और पिछले साल आई सबसे भयानक बाढ़ की ‘दोहरी मार’ झेल रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक के दौरान चीमा ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब के वित्तीय तनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाना चाहिए। पंजाब सरकार ज्ञापन में केंद्र के सामने रखी ये डिमांड… बाढ़ से ₹12,905 करोड़ का नुकसान: पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव व बाढ़ के कारण पंजाब को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पंजाब सरकार ने कहा है कि इस बाढ़ से 2,300 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। जिससे कुल ₹12,905 करोड़ का नुकसान हुआ। RDF और डेवलपमेंट फंड: राज्य सरकार ने केंद्र से ₹7,757 करोड़ के ग्रामीण विकास फंड(RDF) के बकाया को तुरंत जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फंड रुकने के कारण ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। खेती और पानी की बचत: धान की खेती से हटकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर ₹15,000 प्रति एकड़ करने की मांग की, ताकि पंजाब के तेजी से गिरते भूजल को बचाया जा सके। GST से राजस्व का घाटा: सरकार ने GST के बाद पंजाब के रेवेन्यू को नुकसान हुआ है। राज्य को सालाना लगभग ₹6,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसकी भरपाई के लिए एक सिस्टम बनाने की मांग की। MGNREGA और स्वास्थ्य मिशन: उन्होंने मनरेगा के प्रस्तावित बदलावों का विरोध किया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के फंड में की गई कटौती को बहाल करने की मांग की। पुलिस मॉर्डनाइजेशन के लिए ₹1,000 करोड़: सीमा पार से होने वाले खतरों और नशीले पदार्थों की तस्करी (ड्रोन के जरिए) से निपटने के लिए, उन्होंने पुलिस बल के मॉर्डनाइजेशन और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए ₹1,000 करोड़ की विशेष केंद्रीय सहायता मांगी। 2025-26 में केंद्र से मिली पंजाब को ये सौगात ₹5,421 करोड़ की राशि पंजाब के लिए रेलवे ढांचे के सुधार और विकास के लिए केंद्रीय बजट में आवंटित की गई। यह पैकेज रेल नेटवर्क अपग्रेड, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन विकास, और सुरक्षा-सुधार जैसे प्रोजेक्टों के लिए है। इसी के तहत लगभग 30 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने की योजना शामिल है। मोहाली-राजपुरा जैसे लिंक प्रोजेक्ट भी केंद्रीय योजनाओं में शामिल होकर मंज़ूरी पाये हैं, जिनके लिए लगभग ₹203 करोड़ का समर्थन मिला है।