अजमेर के राजस्व मंडल के बाहर भू अभिलेख निरीक्षकों (गिरदावर) ने प्रदर्शन किया। नियमित डीपीसी नहीं करने और राज्य सरकार की सहमति के बाद भी सरकार के आदेश की पालना नहीं करने के विरोध में होने वाले धरने में प्रदेशभर के गिरदावर शामिल हुए। सुबह राजस्व मंडल प्रशासन से वार्ता भी हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। शुक्रवार को भी धरना जारी रहेगा। राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पालसिंह चौहान ने बताया- राजस्व मंडल की ओर से कार्मिक विभाग की सहमति के बाद भी जोधपुर संभाग की रिव्यू डीपीसी के लिए राज्य सरकार के आदेश की पालना नहीं की जा रही है।
मंडल की ओर से साल 2025-26 की आईएलआर से नायब तहसीलदार पद के लिए नियमित डीपीसी नहीं की जा रही है। इसके अभाव में कई वरिष्ठ ILR बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर हो गए और कई रिटायर होने के नजदीक हैं। ऐसे में नियमित डीपीसी नहीं होने से ये सभी प्रभावित होंगे। राजस्व मंडल प्रशासन की हठधर्मिता को लेकर रोष है। …… अजमेर से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदलने का आदेश नियम-विरूद्ध अजमेर शहर में राजकीय मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदलने को लेकर विरोध सामने आया है। अंजुमन कमेटी के सचिव ने वक्फ बोर्ड, अजमेर के सम्पदा अधिकारी को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से जारी इस आदेश को नियम विरुद्ध बताया है। आरोप है कि इसका नाम वक्फ सूची अजमेर में शामिल है और वक्फ बोर्ड की बिना अनुमति के शासन सचिव राजस्थान सरकार द्वारा नाम नहीं बदला जा सकता। अत: इस आदेश को निरस्त किया जाए। साथ ही अंजुमन कमेटी ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। (पूरी खबर पढें)
